Green Credit स्कीम: बजट 2023 में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा ग्रीन क्रेडिट योजना का शुभारंभ किया गया है । जिसके अंदर भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि भारत के पेड़ों को बचाने और पानी का संरक्षण करने और अन्य जो भी गतिविधियां पर्यावरण से सीधा जुडी हुई है ,उन सभी को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार यह नहीं योजना लेकर आई है । इस ,योजना से भारत अपने वर्ष 2070 के zero emission लक्ष्य को भी प्राप्त करने के और करीब पहुंच जाएगा । और ,भारत और पूरा विश्व शुद्ध हवा में सांस ले पाएगा।
Green Credit योजना का उद्देश्य
Green Credit योजना का मुख्य उद्देश्य है की हरित ऋण के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना। green क्रेडिट योजना के अंतर्गत भारत सरकार भी अनेक पहलू पर जागरूकता फैलाना चाह रही है और पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियाँ जैसे वनीकरण कार्यक्रम, जल संरक्षण को भी सुरक्षित करके भारत को प्रदूषण से मुक्त करना चाह रही है।
Green Credit योजना में भाग लेने के लिए ऐसे करें रेजिस्ट्रेन
सबसे पहले आपको भारत सरकार की वेबसाइट www.moefcc-gcp.in1. पर जाकर रेजिस्ट्रेन कर लेना है.
उसकी बाद गतिविधियाँ भारत सरकार की एजेंसी सत्यापित करेंगी सफल सत्यापन होने के बाद आपका ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा जिस से भविष्य में उपयोग प्रमाणपत्र की सहायता से भारत सरकार द्वारा आपको अनेक लाभ दिए जाएंगे।
Green Credit योजना के तहत आठ क्षेत्र जो क्रेडिट उत्पन करने के योग्य हो सकते हैं
सेक्टर | उद्देश्य |
वृक्षारोपण- आधारित ग्रीन क्रेडिट | वृक्षारोपण और संबंधित गतिविधियों के माध्यम से देश भर में हरित आवरण बढ़ाने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देना है। |
जल-आधारित ग्रीन क्रेडिट | जल संरक्षण, जल संचयन और जल उपयोग दक्षता/बचत को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग शामिल है। |
सतत कृषि- आधारित ग्रीन क्रेडिट | उत्पादकता, मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादित भोजन के पोषण मूल्य में सुधार के लिए प्राकृतिक और पुनर्योजी कृषि पद्धतियों और भूमि बहाली को बढ़ावा देना |
अपशिष्ट प्रबंधन- आधारित ग्रीन क्रेडिट | संग्रह, पृथक्करण और उपचार सहित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थायी और बेहतर प्रथाओं को बढ़ावा देना |
वायु प्रदूषण में कमी-आधारित ग्रीन क्रेडिट | वायु प्रदूषण को कम करने और अन्य प्रदूषण- निवारण गतिविधियों के उपायों को बढ़ावा देने के लिए |
मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन- आधारित ग्रीन क्रेडिट | मैंग्रोव के संरक्षण और पुनर्स्थापन के उपायों को बढ़ावा देना |
इकोमार्क- आधारित ग्रीन क्रेडिट | निर्माताओं को अपने सामान और सेवाओं के लिए इको-मार्क लेबल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है |
टिकाऊ भवन और बुनियादी ढांचे पर आधारित ग्रीन क्रेडिट | टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों का उपयोग करके इमारतों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करना |
FAQ/S
1. Green Credit स्कीम क्या है?
भारत के पर्यावरण क्षेत्र को बेहतर करना और carbon emission को कम करना।
2. Green Credit स्किम के लिए कैसे apply करें
ग्रीन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए, व्यक्तियों और संस्थाओं को केंद्र सरकार के समर्पित ऐप/वेबसाइट (www.moefcc-gcp.in) के माध्यम से अपनी गतिविधियों को पंजीकृत करना होगा
3. Green Credit स्कीम को कब शुरू किया गया था?
इस योजना को भारत सरकार द्वारा ऑक्टोबर 2023 में शुरू किया गया था।
4. भारत का पर्यावरण को लेकर क्या लक्ष्य है?
भारत का 2070 तक 0 emission प्राप्त करने का लक्ष्य है
निष्कर्ष
Green Credit scheme भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। जिसके, अंदर भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था कि भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को भी कम कर सके, और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कई मुख्य कदम उठा सके। जैसे पेडों की सुरक्षा करना, पानी का बचाव करना इन सभी कदमों से भारत 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। और, इसी योजना से जुड़ी सारी जानकारी हमने आपको अपने ब्लॉग से दी है।
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